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PM Kisan 21st Installment Date: किसानों को अगले 2,000 रुपये का इंतजार, जम्मू-कश्मीर में पहले ही मिला अग्रिम भुगतान

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PM Kisan 21st Installment Date: किसानों को अगले 2,000 रुपये का इंतजार, जम्मू-कश्मीर में पहले ही मिला अग्रिम भुगतान

NEW DELHI: जैसे ही त्योहारों का सीजन नजदीक आता है, देश भर के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इस योजना के तहत योग्य किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं, हर किस्त में 2,000 रुपये।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना बन चुकी है, जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देती है।

हालांकि अगले किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, रिपोर्टों के अनुसार किसान 21वीं किस्त नवंबर में पा सकते हैं, जो दिवाली से ठीक पहले होगी।

खास बात यह है कि जम्मू और कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों के लिए यह किस्त पहले ही जारी कर दी गई है।

7 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में 171 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए, जिसमें 85,000 से अधिक महिला किसान शामिल थीं। इस तरह, जम्मू-कश्मीर में अब तक पीएम-किसान योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

पीएम-किसान योजना के तहत योग्य किसानों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उनके पास खेती योग्य भूमि हो और वे छोटे या सीमांत किसान हों। जो लोग प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करते हैं, संस्थागत भूमि धारक हैं या आयकरदाता हैं, वे पात्र नहीं हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को e-KYC करना अनिवार्य है, जो कि पीएम-किसान पोर्टल या नजदीकी CSC केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है।

किसान अपनी लाभार्थी स्थिति ऑनलाइन pmkisan.gov.in पर “Know Your Status” टैब के तहत देख सकते हैं, या Beneficiary List में जाकर अपने राज्य, जिला और गांव के विवरण के अनुसार सूची देख सकते हैं। नए किसान Aadhaar नंबर के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ज्यादातर किसानों के लिए 21वीं किस्त अभी बाकी है, इसलिए समय पर KYC पूरा करना और पात्रता जांचना बेहद जरूरी है, ताकि Rs 2,000 की यह ट्रांच बिना किसी बाधा के सीधे बैंक खाते में मिल सके। सरकार लगातार जागरूकता बढ़ाने और सही पंजीकरण करने पर जोर दे रही है ताकि किसानों को इस प्रमुख योजना का पूरा लाभ मिल सके।


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